अध्याय - 11

भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धान्त और उसकी संरचना

(Principles and Structure of Educational administration in India)

प्रश्न- शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये।

उत्तर -

साधारणतः किसी तन्त्र या प्रणाली का संचालन करने तथा उसे चलाने के लिए विश्वसनीय रूप से पूर्व अनुभवों एवं व्यवहारों की सहायता ली जाती है ये ही नियम या सिद्धान्त कहलाते हैं।

'नियम' अंग्रेजी भाषा का 'Principal' शब्द का अनुवाद है। इसके पर्याय 'मौलिक तत्व' (Fundamental Element) नैतिक नियम (Moral Rule) अथवा आचरण नियम (Rule of Conduet) है। अतः स्पष्ट है कि सभी शब्द व्यवहारों अथवा अनुभवों पर आधारित होने के साथ साथ प्रामाणिक तथा विश्वसनीय तत्वों पर बल देते हैं।

एल. डी. ह्वाइट के शब्दों में- 'इन नियमों द्वारा आचरण के वे कार्य नियम बनाये जाते है जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य अथवा वैद्य से हो गये हैं। '

शैक्षिक प्रशासन के नियमों / सिद्धान्तों के प्रमुख प्रकार

1. शैक्षिक प्रशासन का केन्द्रीकरण का नियम / सिद्धान्त (Principal of Centralization in Education) - शैक्षिक प्रशासन में केन्द्रीयकरण नियम का अर्थ प्रशासन के समस्त सत्ता सम्बन्धी कार्यों, उत्तरदायित्वों, नियन्त्रण आदि सभी केन्द्रीय शक्ति के रूप में एक हाथ में होने से हैं। इस शक्ति के आदेश के द्वारा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी सभी कार्यो एवं गतिविधियों को किया जाता है। अतः केन्द्रीय रूप में एक ही सत्ता का पूर्णतः शैक्षिक प्रशासन पर एकाधिकार रहता है। एल. ह्वाइट के शब्दों में- "प्रशासक के निम्नतल से उच्चतल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तान्तरण की प्रक्रिया को केन्द्रीयकरण कहते हैं।'

2. शैक्षिक प्रशासन में विकेन्द्रीकरण का नियम (Principal Decentralization) - शैक्षिक प्रशासन की सत्ता का विभाजन करना ही विकेन्द्रीकरण कहलाता है। इसमें प्रशासन के सभी कार्यों, उत्तरदायित्वों आदि को सभी लोगों में विभाजित कर दिया जाता है। अतः शैक्षिक प्रशासन के नियम के अन्तर्गत शैक्षिक सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभक्तीकरण हो जाता है। भारत के अर्न्तगत स्वाक्ता प्राप्त शिक्षण विद्यालयों की स्थापना तथा जिला बोर्ड तथा नगर महापालिकाओं द्वारा विद्यालयों की स्थापना विकेन्द्रीकरण का एक उदाहरण है। अतः शैक्षिक प्रशासन में विकेन्द्रीकरण के नियम के अनुसार केन्द्र, राज्य, जिला स्थानीय आदि सभी के द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. शैक्षिक प्रशासन में सत्ता के आन्तरिक नियन्त्रण का नियम ( Principal of Internal Control of two Authority ) - आन्तरिक नियन्त्रण का अर्थ है कि विद्यालय सम्बन्धी सभी प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न होना। अतः सभी कार्य प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापकों प्रबन्ध तथा अन्य प्रध्यापकों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से सम्पन्न किये जाते हैं। इनके द्वारा शिक्षण कार्य का विभाजन करना, समय-सारणी बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, चिकित्सा तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबन्ध करना है। जिसको एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है।

4. शैक्षिक प्रशासन में सत्ता के बाह्य नियन्त्रण का नियम (Principal of External Controal of Authorits) - बाह्य नियन्त्रण का अर्थ विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में बाह्य शक्तियों के प्रभुत्व होने से है। जैसे- शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालयों के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों पर नियन्त्रण ही बाह्य नियन्त्रण के अर्न्तगत आता है। भारत में शिक्षा विभागों द्वारा ही विद्यालयों को मान्यता, अनुदान, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय प्रबन्ध तथा अन्य कार्यों सम्बन्धी शर्तों का निर्धारण आदि कार्य बाह्य नियन्त्रण द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत शिक्षा के तीनों उच्च माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तरों पर तीन शिक्षा निर्देशालयों के द्वारा अपने स्तर सम्बन्धी शैक्षिक प्रशासन कार्यों एवं उत्तरदायित्व को सम्पन्न किया जाता है।

5. शैक्षिक प्रशासन में राजकीय सक्रियता का नियम (Principal of Public Educational Enterprise) - शैक्षिक सम्बन्धी कार्य सरकार अथवा राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा सम्पन्न किये जाते है। विद्यालय प्रशासन पर पूर्ण रूप से राज्य का नियन्त्रण होता है। राज्यों द्वारा विद्यालयों को वित्तीय सहायता देना, नियुक्ति सम्बन्धी नियम तैयार करना, मान्यता प्रदान करना आदि में पूर्ण नियन्त्रण होता है। राज्य द्वारा राज्य के सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा उन पर अपना ही नियन्त्रण रखा जाता है।

6. शैक्षिक प्रशासन में निजी शैक्षिक सक्रियता का नियम ( Principal of Private Educational Enterprise ) - हमारे देश में राजकीय शिक्षा व्यवस्था के साथ- साथ अनेक संस्थाओं द्वारा अपने निजी विद्यालय भी चलाये जा रहे हैं जिनमें उनका निजी प्रशासन होता है। इनके प्रमुख उदाहरण सिक्ख, मुस्लिम व ईसाई तथा निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय हैं। जिनमें अपने निजी प्रशासन हैं। जिनका संगठन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, वित्तीय, तथा अन्य सभी कार्य अराजकीय अथवा निजी नियम के आधार पर किये जाते हैं।

7. शैक्षिक प्रशासन में प्रजातन्त्र का नियम ( Principal of Democracy of Education Administration ) - जन-शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था ही किसी देश की प्रगति का सूचक है। अतः जिन शिक्षा हेतु प्रजातान्त्रिक शैक्षिक प्रशासन का होना आवश्यक है ताकि शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से कार्यशील बनाया जा सके। अतः शैक्षिक प्रशासन के अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक गुणों को अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है

8. शैक्षिक प्रशासन में एकाधिकार का नियम ( Principal of Autocratic ) - इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में सम्पूर्ण सत्ता केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। यह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कार्य करता है। इनकी कार्य करने की शैली निरंकुश होती है। जो व्यक्तियों में भय उत्पन्न करती है। इसमें विद्यालय का वातावरण स्वार्थपरता, मिथ्या प्रशंसा, चापलूसी आदि अवगुणों से निर्मित रहता है। प्रशासन में सर्वत्र कुप्रशासन तथा दमननीति का बोलबाला रहता है।
 
9. शैक्षिक प्रशासन में कार्य विभाजन का नियम (Principal of Division of Work in Edu.Adm) - कार्य विभाजन नियम में सभी शैक्षिक प्रशासकों को उनकी क्षमता एवं योग्यतानुसार प्रशासन सम्बन्धी कार्यो में भाग लेना चाहिए। साथ ही कार्यों के विभाजन सम्बन्धी रूपरेखा भी तैयार की जानी चाहिए ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को समझ सकें।

10. शैक्षिक प्रशासन में समानता तथा न्याय का नियम (Principal of Equity शैक्षिक प्रशासन तथा न्याय में and Justice in Education Administration) - साध्य एवं साधन का सम्बन्ध है अतः यह नियम शैक्षिक प्रशासकीय संगठन के अन्तर्गत न्याय की भावना पर अधिक बल देता है। सभी कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों को यह अनुभव होना चाहिए कि उनके साथ न्याय का व्यवहार निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है क्योंकि न्याय को निष्काषित कर देने पर शैक्षिक प्रशासन असन्तुष्ट तथा असहयोगी व्यक्तियों का ही उद्देश्यहीन समूह रह जाता है। शैक्षिक प्रशासन का सम्बन्ध व्यक्तियों से है और दोनों में शान्तिमय एवं मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए न्याय भावना का होना आवश्यक है।

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